सुनिल साह ,

जनकपुरधाम,  ११  असार ।  मधेश प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्रका उद्योग तथा व्यवसाय क्षेत्रका समस्याको समाधान, कानुनी सुधार र निजी क्षेत्रसँग समन्वय गर्नका लागि मुख्यमन्त्री सतीशकुमार सिंहको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ।

यो समिति प्रदेशको औद्योगिक पूर्वाधार, नीति सुधार तथा लगानी प्रवर्द्धनमा रणनीतिक भूमिका निर्वाह गर्ने अपेक्षासहित गठन गरिएको हो। समितिमा अर्थमन्त्री, उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्री, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रमुख सचिव, नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष तथा सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवलगायत उच्च सरकारी अधिकारीहरू सदस्यका रूपमा छन्।

निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्वसमेत समितिमा सशक्त रूपमा गरिएको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मधेश प्रदेशका अध्यक्ष अशोक टेमानी, निवर्तमान अध्यक्ष गणेश लाठ, वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष हरिप्रसाद गौतम, महासंघका उपाध्यक्ष जितेन्द्र महासेट, होटल तथा पर्यटन व्यवसायी संघका अध्यक्ष हिरालाल गौतम, कन्फेडेरेसन अफ नेपालिज इन्डस्ट्री (सीएनआई) मधेश प्रदेश अध्यक्ष प्रमोद शाह र वस्तुगत संघका प्रतिनिधि सुधीर अग्रवाल समितिमा सदस्य छन्।

समितिको सदस्य–सचिवको भूमिका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले तोकेको मन्त्रालयका अधिकृतस्तरका कर्मचारीले निर्वाह गर्नेछन्।

समिति गठनबारे प्रदेश सरकारले जानकारी दिँदै भनेको छ, “प्रदेश सरकारको कार्यविभाजन नियमावली, २०७९ को अनुसूची २ बमोजिम गठन गरिएको यो समिति मधेश प्रदेशको औद्योगिक विकासलाई तीव्र बनाउन, नीति निर्माणमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न तथा कानुनी अवरोध हटाउन सक्षम हुनेछ।”

सरकारको भनाइमा समितिले नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयन तहसम्मको समन्वय र सहभागिता सुनिश्चित गर्दै दीर्घकालीन सुधारका लागि व्यावहारिक कार्ययोजना र सुझावहरू दिनेछ। यसबाट उद्योग, व्यापार, पर्यटन र लगानी प्रवर्द्धनको क्षेत्रमा उल्लेखनीय सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ।

निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यलाई बलियो बनाउने र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने सरकारको प्राथमिकतामा यो समिति निर्णायक बन्ने बताइएको छ। समितिबाट प्राप्त सिफारिस र सुझावलाई कार्यान्वयन गर्दै मधेशलाई उद्यमशीलताको केन्द्र बनाउने लक्ष्य लिइएको पनि प्रदेश सरकारले स्पष्ट पारेको छ।

उद्योगी व्यवसायीहरूले समितिको स्वागत गरेका छन्। उनीहरूको भनाइमा, “निजी क्षेत्रका सुझावलाई नीति निर्माणमा समेट्ने पहल सराहनीय छ। अब भने समस्या समाधानतर्फ गम्भीर पहल हुने आशा गरेका छौं।”

प्रदेश सरकारको यो कदमलाई उद्योग क्षेत्रका सरोकारवाला र विश्लेषकहरूले सकारात्मक संकेतका रूपमा लिएका छन्। औद्योगिक विकासको बाटोमा यस्तो समन्वयकारी र बहुपक्षीय समिति निर्णायक मोड सावित हुने तर्क उनीहरूको छ।