काठमाडौं , १२ फागुन ।  संघीय संसदमा अध्यादेश अगाडि बढाउने कार्यसूची फेरि केही दिनका लागि स्थगित भएको छ। सत्तारुढ दलहरूका नेताहरूका अनुसार आन्तरिक छलफल अझै जारी रहेकाले तत्कालै संसदमा अध्यादेश पेश गर्ने सम्भावना कम छ।

सत्तारुढ दलहरूका नेताहरूले माघ २४ गते नै दुवै सदनबाट अध्यादेश स्वीकृत गराउने तयारी गरेका थिए, तर राष्ट्रिय सभामा रहेको संसदीय अंकगणितको कारणले यो प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेन। माघ २४ मा प्रतिनिधि सभाको कार्यसूचीमा अध्यादेश परे पनि, अन्ततः स्थगन गरिएको थियो।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले फागुन ३ गते वालुवाटारमा सत्तारुढ दलहरूको बैठक बोलाएर अध्यादेश ६ गते स्वीकृत गराउने निर्णय गरेका थिए। तर, फागुन ४ गते सिंहदरवारमा बसेको प्रमुख सचेतकहरूको बैठकपछि नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले फागुन ६, ७, र ८ गतेको बैठकमा अध्यादेश अगाडि नबढ्ने बताएका थिए। सांसदहरूलाई जम्मा गर्न समय लाग्ने भन्दै घिमिरेले कुम्भ मेलामा गएका सांसदहरूको अनुपस्थितिलाई कारण देखाए।

सत्तारुढ दलहरूले फागुन ११ गते अध्यादेश दुवै सदनमा पेश गर्ने योजना बनाएका थिए। तर, तयारी अपूर्ण रहेकाले यो मिति पनि धकेलिन पुगेको छ। आज सोमबार र भोलि मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्ने भए पनि अध्यादेश पेस हुने सम्भावना छैन। फागुन १८ अघि संसदमा अध्यादेश प्रस्तुत हुने सम्भावना न्यून छ।

माघ १८ देखि संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशन सुरु भएको थियो, जुन फागुन १८ मा एक महिना पुग्दैछ। संविधानअनुसार सरकारले संसद अधिवेशन नरहेको बेला ल्याएको अध्यादेश अधिवेशन सुरु भएपछि पहिलो दिनमै संसदमा पेस गर्नुपर्छ। तर, सरकारले अझैपनि संसदबाट अध्यादेश स्वीकृत गराउन सकेको छैन, जसले गर्दा प्रतिस्थापन विधेयक पास गर्न समय अभाव हुने देखिन्छ।

प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको नियमावली अनुसार विधेयकलाई परिपक्व हुन पाँच दिन लाग्छ, र यसपछि नै सैद्धान्तिक छलफल र संशोधनको प्रक्रियामा जान सक्छ। यो प्रक्रिया पूरा गर्न धेरै समय लाग्न सक्ने भएकाले प्रतिस्थापन विधेयकमा चुनौती आउन सक्छ।

भूमिसम्बन्धी ऐन संशोधनसहित ६ वटा अध्यादेश पहिले नै दुवै सदनमा प्रस्तुत भइसकेका छन्, तर स्वीकृत भएका छैनन्। संसदीय अंकगणितमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव कतार भ्रमणमा रहेकाले यो प्रक्रिया थप जटिल बनेको छ।

राष्ट्रिय सभामा बहुमत नपुगेकाले सरकारले जसपाको समर्थन लिन प्रयास गरिरहेको छ।