धर्मादाय रुग्णालये सरकारच्या ताब्यात

▪धर्मादाय आयुक्तांकडे नोंदणीकृत असलेल्या सर्व खासगी रुग्णालयांतील ८० टक्के खाटा ताब्यात घेण्याचे आदेश सरकारनं दिले आहेत. जिल्हाधिकारी, महापालिका आयुक्त व राज्य आरोग्य हमी सोसायटीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना याबाबत कारवाई करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत.

▪कोरोना काळामध्ये अनेक जण खासगी रुग्णालयांत जात आहेत. मात्र, त्या ठीकाणी मनमानी शुल्क आकारले जात असल्याच्या तक्रारी आल्या आहेत. तसेच सरकारी रुग्णालयांची क्षमता संपली असल्याने येत्या ३१ ऑगस्टपर्यंत खासगी रुग्णालयातील ८० टक्के खाटा सरकारच्या ताब्यात राहणार आहेत.

▪रुग्णालये सरकारी नियंत्रणाखाली घेण्याबरोबरच या रुग्णालयांना अत्यावश्यक सेवा कायदाही (मेस्माही) लागू केला जाणार आहे. परिणामी खासगी रुग्णालयांतील डॉक्टर्स, नर्स व अन्य कर्मचाऱ्यांना सेवा बजावणं बंधनकारक राहणार आहे. आपत्ती निवारण कायदाही सरकारनं लागू केला आहे. त्यामुळं सरकारचा आदेश न मानणाऱ्या खासगी रुग्णालयांवर अजामीन पात्र गुन्हाही दाखल होऊ शकतो.

▪या निर्णयानुसार वॉर्ड, विलगीकरण बेडसाठी चार हजार रुपये, व्हेंटिलेटरशिवाय असणाऱ्या आयसीयू बेडसाठी ७५००, व्हेंटिलटर सपोर्ट असणाऱ्या आयसीयू बेडसाठी ९००० रुपये आकारले जाणार आहेत. २७० प्रक्रिया आणि शस्त्रक्रियांसाठीचे दरही राज्य सरकारने ठरवले आहेत.

——————————–
🤝 लोकआवाज चे न्यूज,जॉब्स व इतर बरेच अपडेट आपल्या व्हॉट्सअँप मिळवण्यासाठी आजच पुढील लिंक वरून जॉईन व्हा
http://connect.lokaawaj.com
———————————–