लोक आवाज ,

काठमाडौँ, २४ चैत – सरकारी सूचना सरकारी सञ्चारमाध्यममार्फत मात्र प्रकाशन र प्रसारण गर्ने निर्णयविरुद्ध नेपाल पत्रकार महासंघ आन्दोलित भएको छ। महासंघले उक्त निर्णय फिर्ता गराउन सरकारमाथि दबाब सिर्जना गर्न पहिलो चरणको आन्दोलन कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट संघीय मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूलाई जारी गरिएको परिपत्रले निजी सञ्चारमाध्यम र स्वतन्त्र पत्रकारिताको हितविपरीत काम गरेको महासंघको ठहर छ।

महासंघले सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनासँग भेट गरी निर्णय खारेज गर्न आग्रह गरेको भए पनि ठोस पहल नभएपछि दबाबमूलक कार्यक्रम अघि बढाइएको जनाएको छ।

सार्वजनिक कार्यक्रमअनुसार चैत २५ गते पूर्वअध्यक्षहरूसँग छलफल, चैत २६ गते राष्ट्रिय दैनिक, साप्ताहिक तथा अनलाइन सञ्चारमाध्यमका सम्पादकहरूसँग परामर्श गरिनेछ।

त्यसैगरी, चैत २७ गते विभिन्न राजनीतिक दलका संसदीय दलका नेताहरूसँग संवाद गर्ने र चैत २८ र २९ गते केन्द्रीय समिति बैठक बस्ने तालिका रहेको छ।

महासंघले तोकिएको समयभित्र माग पूरा नभए थप कडा आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने चेतावनी दिएको छ। साथै, देशभरका प्रदेश समिति र शाखाहरूलाई समेत केन्द्रीय कार्यक्रमअनुसार दबाब अभियान सञ्चालन गर्न निर्देशन दिइएको छ।

यसैबीच, महासंघले सञ्चारगृहहरूलाई श्रमजीवी पत्रकारहरूलाई नियमित पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन पनि आग्रह गरेको छ।