सुनिल साह ,

जनकपुरधाम, २५ फागुन । सर्वोच्च अदालतले धनुषा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ का राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का उम्मेदवार किशोरी साह कमलको उम्मेदवारी खारेजसम्बन्धी मुद्दामा निर्वाचन आयोगसँग कारण देखाउन आदेश दिएको छ।

न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको एकल इजलासले सोमबार निवेदक साहले दायर गरेको उत्प्रेषणको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै आयोगलाई सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न निर्देशन दिएको हो।

अदालतको आदेशअनुसार निर्वाचन आयोगले २०८२ फागुन २४ गतेको पत्रमार्फत उक्त निर्वाचन क्षेत्रमा ‘पहिलो हुने निर्वाचित हुने’ प्रणालीतर्फको मत परिणाम घोषणा नगर्न निर्देशन दिइसकेको देखिएकाले हाल मत परिणाम सार्वजनिक नगर्ने अवस्था यथावत रहने भएको छ।

निवेदक साहले आफ्नो उम्मेदवारी खारेजीको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए। तर अदालतले विषयको गम्भीरता र संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै दुवै पक्षको धारणा सुनेपछि मात्र निर्णय गर्नु उपयुक्त हुने ठहर गरेको छ।

अदालतले निर्वाचन आयोगको २०८२ फागुन १८ गतेको उम्मेदवारी खारेज गर्ने निर्णयसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण फाइल अदालतमा पेस गर्न पनि आदेश दिएको छ।

अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने विषयमा छलफल गर्न अदालतले आगामी फागुन २९ गतेका लागि पेशी तोकेको छ। सो दिन आयोगका प्रतिनिधि र निवेदकबीच बहस भएपछि मात्र अन्तरिम आदेशबारे निर्णय हुने अदालतले जनाएको छ।

निर्वाचन आयोगले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कालोसूचीमा रहेको उजुरी पुष्टि भएपछि फागुन १८ गते साहको उम्मेदवारी खारेज गरेको थियो।

कर्जा सूचना केन्द्रको वेबसाइटमा किशोर कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक किशोरीलाल साहलाई २०७९ असोज ३१ र २०८० पुस ६ गते कालोसूचीमा राखिएको उल्लेख छ।

यसैबीच धनुषा–१ मा मतगणना सम्पन्न भइसके पनि अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकाले आयोगले अन्तिम परिणाम सार्वजनिक गरेको छैन।

उक्त क्षेत्रमा नेकपा एमालेबाट रामचन्द्र मण्डल, नेपाली कांग्रेसबाट राम पलटन साह र नेकपाबाट मातृका प्रसाद यादव प्रतिस्पर्धामा रहेका छन्।