लोक आवाज , काठमाडौं, २४ माघ – जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको पद आफ्नो पार्टीलाई दिने शर्तमा सरकारले प्रस्तुत गरेका अध्यादेशहरूलाई समर्थन गर्ने प्रस्ताव राखेका छन्। यादवको यो प्रस्ताव मधेश प्रदेशको राजनीतिक परिप्रेक्ष्यमा नयाँ मोड ल्याउने संकेतको रूपमा हेरिएको छ।

नेपाली कांग्रेसका एक शीर्ष नेताका अनुसार, यादवको प्रस्तावसँग सहमति बनिसकेको छ र यस विषयमा छलफल भएको छ। कांग्रेस नेताले जनाए अनुसार, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बीच भएको छलफलमा यस बारेमा सहमति प्राप्त भएको छ। उक्त नेताले भने, “सभापति देउवा र प्रधानमन्त्री ओली छलफल गरेर के गर्ने टुंगो लगाउनेछन्। मधेशको मुख्यमन्त्रीको विषयमा जसपाको चासो छ र यस विषयमा सकारात्मक छलफल भइरहेको छ।”

बिहीबार, संघीय संसदका दुवै सदनमा सरकारले प्रस्तुत गरेका ६ वटा अध्यादेश पारित गर्ने कार्यसूची तय गरिएको छ। जहाँ प्रतिनिधि सभामा ती अध्यादेश सजिलै पारित हुने देखिएको छ, त्यहीं राष्ट्रिय सभामा जसपा नेपालको निर्णायक भूमिका महत्त्वपूर्ण हुनेछ। जसपा नेपालको समर्थन बिना राष्ट्रिय सभामा ती अध्यादेश पारित गर्न सरकारलाई चुनौती हुन सक्छ।

जसपा नेपालले हालसम्म संघीय सरकारमा कुनै पनि भूमिका लिएको छैन र प्रदेश सरकारमा पनि सहभागी भएको छैन। जसपा नेपालका नेताहरूले सरकारको विश्वासको मत दिएको दललाई सरकारमा सहभागी गराउनुपर्ने माग राखेका छन्। जसपाको समर्थन जुटाउन सरकार र प्रतिपक्षका नेताहरू सक्रिय भएका छन्।

बिहीबार बिहान उपेन्द्र यादवले प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति देउवासँग छलफल गरेका थिए। त्यस छलफलमा यादवले मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको पद आफ्नो पार्टीलाई पाउने शर्तमा सरकारका अध्यादेशहरूमा समर्थन गर्ने प्रस्ताव राखेका थिए। यसपछि, जसपा नेपालको संसदीय दलको बैठक जारी छ जसले यस प्रस्तावको विषयमा अन्तिम निर्णय लिनेछ।

यस प्रस्तावले मधेश प्रदेशको राजनीतिक परिप्रेक्ष्यमा नयाँ गतिवृद्धि ल्याउने अपेक्षासमेत गरिएको छ र जसपा नेपालको निर्णयले आगामी दिनमा सरकारका रणनीतिहरूमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ।